Mumbai : "घरकाम ही केवळ पत्नीची जबाबदारी नाही", हायकोर्टाने पतीला झापलं
Bombay High court News : 'आधुनिक समाजात पती-पत्नी दोघांनाही घरगुती जबाबदाऱ्यांचा भार समानतेने उचलावा लागतो. घरातील स्त्रीने सर्व घरगुती जबाबदाऱ्या उचलल्या पाहिजेत, अशी अपेक्षा करणाऱ्या मानसिकतेत सकारात्मक बदल होण्याची गरज आहे', अशा शब्दात मुबंई उच्च न्यायालयाने घटस्फोटासाटी अर्ज केलेल्या अर्जदाराला फटकारले.
एका व्यक्तीने दाखल केलेली घटस्फोटाची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. 2018 मध्ये कौटुंबिक न्यायालयाने अर्जदाराची घटस्फोटाची याचिका फेटाळून लावली होती. त्यानंतर या व्यक्तीने कौटुंबीक न्यायालयाच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
हेही वाचा >> NCP: राष्ट्रवादी काँग्रेसबाबत निवडणूक आयोगाचा मोठा निर्णय
न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठासमोर याचिकेवर सुनावणी झाली. या जोडप्याने 2010 मध्ये बिहारमध्ये लग्न केले आणि 2011 मध्ये पुण्यात कोर्ट मॅरेज केले होते. पुढे त्यांना एक मूलही झाले.
पत्नीने पतीवर काय केले आरोप?
व्यक्तीने आपली पत्नी नेहमी तिच्या आईसोबत फोनवर असते आणि घरातील काम करत नाही या कारणावरुन क्रूरतेचा आरोप करत घटस्फोटाची मागणी केली होती. दुसरीकडे, महिलेने असा दावा केला आहे की ऑफिसमधून घरी परतल्यानंतर तिला घरातील सर्व कामे करण्यास भाग पाडले गेले आणि जेव्हा ती तिच्या कुटुंबाशी बोलली तेव्हा तिच्यासोबत गैरवर्तन केलं गेलं. तिने असाही दावा केला की, वेगळा राहत असलेल्या पतीने तिच्यावर अनेकदा मारहाण केली.
हेही वाचा >> Supriya Sule : गुप्तेंसमोर सुप्रिया सुळे का रडल्या, खुप्ते तिथे गुप्ते कार्यक्रमात काय घडलं?
खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, पुरुष आणि महिला दोघेही काम करत आहेत आणि पत्नीने घरातील सर्व कामे करावीत अशी अपेक्षा करणे ही प्रतिगामी मानसिकता दर्शवते. वैवाहिक संबंधांमुळे जोडीदाराला त्याच्या/तिच्या पालकांपासून वेगळे करता येत नाही आणि लग्नानंतर त्याच्या/तिच्या पालकांशी असलेले सर्व संबंध तोडण्याची अपेक्षा केली जाऊ शकत नाही.
मुंबई उच्च न्यायालयाने काय सांगितलं?
खंडपीठाने म्हटले की, "एखाद्याच्या आई-वडिलांच्या संपर्कात राहणे म्हणजे दुसऱ्या पक्षाला मानसिक त्रास होतो असे समजू शकत नाही. आमच्या मते, महिलेला पालकांशी संपर्क कमी करण्यावर बंधने आणणे हे शारीरिक क्रूरतेबरोबरच मानसिक छळही आहे. हे जोडपे १० वर्षांपासून वेगळे राहत आहेत. मात्र, पुन्हा एकत्र येण्याची शक्यता नसल्याच्या कारणावरून घटस्फोट मंजूर करता येणार नाही, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
