Maharashtra: राज्यात 'या' तालुक्यांमध्ये दुष्काळ घोषित, पाहा तुमचा तालुका आहे का!

Drought Declared : राज्यातील तालुक्यांमध्ये यंदा पावसामुळे अनेक शेतकऱ्यांना तोटा सहन करावा लागला आहे. त्यामुळे शेतकरी आर्थिक तोट्यात सापडला आहे. त्यामुळे शेतीचा आणि परिस्थितीचा विचार करुन राज्य शासनाकडून (State Govt) 15 जिल्ह्यातील 24 तालुक्यामध्ये गंभीर तर 16 तालुक्यामध्ये मध्यम स्वरुपाचा दुष्काळ (moderate drought) जाहीर करण्यात आला आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे आता 40 तालुक्यामध्ये वेगवेगळ्या सवलती लागू करण्यात आले आहेत. राज्य शासनाने दुष्काळ जाहीर केल्यानंतर 40 तालुक्यांमध्यें शेतकऱ्यांसाठी काही सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये जमीन महसूलामध्ये सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडीत असलेल्या कर्जाच्या वसूलीला स्थगिती देण्यात आली आहे. तसेच कृषी पंपाच्या चालू विजबिलामध्ये 33.5 टक्क्यांची सूट देत शालेय आणि विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कामध्ये सूट देणयात आली आहे.

Advertisement

निकषामध्ये काही प्रमाणात शिथिलता

त्याच बरोबर रोजगार हमी योजनेंतर्गत कामाच्या निकषामध्ये काही प्रमाणात शिथिलता देण्यात आली आहे. तर ज्या ठिकाणी पिण्याच्या पाणी पुरवण्यासाठी टँकर्सची गरज आहे त्या ठिकाणी वापर करण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत. या आदेशाबरोबरच टंचाई जाहीर केलेल्या गावामध्ये शेतीच्या पंपांची वीज खंडीत न करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.

पाहा कोण-कोणत्या तालुक्यात दुष्काळ जाहीर?

Advertisement सब्सक्राइब करा

कोरडवाहू शेतीचे नुकसान

राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या तालुक्यामधील कोरडवाहू शेतीचे 33 टक्क्यापेक्षा अधिक नुकसान झाले असेल तर त्यांना हा नियम लागू होणार आहे. तसेच मदतीसाठी 2023 च्या हंगामातील पीक नोंदीच्या आधारे मदतीनचे हे वाटप करण्यात येणार आहे. तसेच ही मदत देताना प्रमुख पीक नसलेल्या व कोरडवाहू पिकांनासुद्धा ही मदत मिळणार असल्याचे शासनाने सांगितले आहे.

हे ही वाचा >> Manoj Jarange: ‘एका उपमुख्यमंत्र्याला काड्या करायची सवय, त्यांनीच..’, जरांगे-पाटील संतापले; तुफान टीका

बागायती पिकांची पाहणी

राज्यातील फळपिके आणि बागायती पिकांची पाहणी करुन त्यांचे नुकसान झाले असेल आणि ते 33 टक्क्यांपेक्षा जास्त असेल तर त्यांचेही पंचनामे करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

शालेय विद्यार्थ्यांसाठीही मदत

शेतीबरोबरच शालेय विद्यार्थ्यांसाठीही शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. दुष्काळ जाहीर केलेल्या तालुक्यातील शाळांमध्ये मध्यान्ह भोजन योजना दीर्घ सुट्टीच्या कालावधीतदेखील राबवण्यात यावा. तसेच मध्यान्ह भोजन योजना व एकात्मिक बालविकास योजनेंतर्गत त्या मुलांना पौष्टीक अन्न देण्यात यावे असंही सांगण्यात आले आहे.

सरसकट दुष्काळ जाहीर करा

सरकारने 40 तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करण्याच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, व पुन्हा त्या वस्तुस्थिती आढावा घेऊन कर्नाटक राज्याच्या धर्तीवर आपल्या राज्यात सरसकट दुष्काळ जाहीर करावा अशी मागणी विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली आहे. सरकारने राज्यातील फक्त 40 तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित करून संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली असल्याची टीकाही त्यांनी केली आहे. राज्यात निम्म्या जिल्ह्यात 50 टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झाला आहे. सोयाबीन पीक नष्ट झाल्याने पिकांचे नुकसान मोठ्या प्रमाणात झाले आहे. तर राज्यातील अनेक ठिकाणी पिण्याचे पाणी नाही अशी परिस्थिती असताना फक्त 40 तालुके दुष्काग्रस्त करण्यात आले असल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे.

मागच्या वर्षीचे अनुदान नाही

शेतकऱ्यांना अजूनही मागच्या वर्षीचे अनुदान मिळाले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना खड्ड्यात घालण्याचे काम हे सरकार करत असल्याचा घणाघातही त्यांनी केला आहे. त्यामुळे सरकारकडून सर्वतोपरी मदत करून शेतकरी आत्महत्या थांबवण्यासाठी पाऊल उचलणे आवश्यक आहे. त्यामुळे आमची मागणी ही आहे की पीकविमा कंपन्याचे लाड पुरवू नका नाही तर सरकारला राज्यातील शेतकरी माफ करणार नाही अशी टीका त्यांनी सरकारवर केली आहे.

हे ही वाचा >> Manoj Jarange: ‘भाजप विद्रूप करून टाकलाय…’, मनोज जरांगेंची थेट फडणवीसांवर जहरी टीका