India Rename Bharat: देशाला असं मिळालं India नाव, बदलण्यासाठी कायदेशीर आणि घटनात्मक प्रक्रिया काय?

India Rename Bharat Name Changing Process : आपल्या देशाची ओळख ही 'भारत' आणि 'India' या दोन नावांनी होते. पण आता हे नाव फक्त 'भारत' राहील का? आणि 'इंडिया' काढलं जाईल का? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. कारण, संसदेच्या विशेष अधिवेशनात मोदी सरकार राज्यघटनेतून 'इंडिया' शब्द काढून टाकण्याचा प्रस्ताव आणू शकते, अशी चर्चा सध्या जोरात सुरू आहे. (What is the legal and constitutional process to change the name of India As Bharat)

Advertisement

मोदी सरकारने 18 ते 22 सप्टेंबर दरम्यान संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावलं आहे. या अधिवेशनाबाबत अजून इतर कोणतीही माहिती स्पष्ट झालेली नाही. पण या अधिवेशनात मोदी सरकार देशाचे नाव फक्त 'भारत' ठेऊन 'इंडिया' शब्द काढून टाकणारे विधेयक आणू शकते, असं म्हटलं जातंय.

Teachers day viral video : विद्यार्थ्याने असं काय केलं शिक्षकाने धो धो धुतलं?

या चर्चेचं मुख्य कारण म्हणजे राष्ट्रपतींनी G20 परिषदेसाठी राष्ट्रप्रमुखांना पाठवलेल्या निमंत्रणावर ‘प्रेसिडेंट ऑफ भारत’ असं लिहिलं आहे. तर आतापर्यंत 'प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया' असं लिहिलं जात होतं. इतकंच नाही तर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख मोहन भागवत यांनीही सोमवारी (4 सप्टेंबर) लोकांनी 'इंडिया' ऐवजी 'भारत' म्हणावं, असं म्हटलं होतं.

Advertisement सब्सक्राइब करा

RSS प्रमुख मोहन भागवत नेमकं काय म्हणाले?

भागवत म्हणाले होते की, 'शतकानुशतके आपल्या देशाचे नाव भारत आहे. भाषा कोणतीही असो, नाव तेच राहते. आपला देश भारत आहे आणि आपल्याला 'इंडिया' शब्द वापरणं बंद करावं लागेल. आपण आपल्या देशाला भारत म्हणावं आणि इतरांनाही समजावून सांगितलं पाहिजे.'

India की भारत?

आपल्या देशाची दोन नावे आहेत. पहिलं म्हणजे भारत आणि दुसरं म्हणजे इंडिया. भारतीय राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकात 'इंडिया म्हणजेच भारत' असं लिहिलेलं आहे. याचा अर्थ देशाला दोन नावं आहेत. आपण 'भारत सरकार' देखील म्हणतो आणि 'गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया' असं देखील म्हणतो. इंग्रजीमध्ये 'भारत' आणि 'इंडिया' दोन्ही शब्द वापरले जातात. 'इंडिया' हे हिंदीतही लिहिलं जातं.

Maratha Morcha : मनोज जरांगे पाटलांची प्रकृती खालावली, तब्येतीलबद्दल पथकाने दिली माहिती

देशाला दोन नावं कशी मिळाली?

1947 मध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्यावर, भारतीय राज्यघटना तयार करण्यासाठी संविधान सभेची स्थापना करण्यात आली. संविधान सभेने मसुदा तयार केला तेव्हा देशाच्या नावाबाबत जोरदार चर्चा झाली.

18 नोव्हेंबर 1949 रोजी हा वाद झाला. या चर्चेची सुरुवात संविधान सभेचे सदस्य एच.व्ही.कामथ यांनी केली होती. त्यांनी आंबेडकर समितीच्या मसुद्यावर आक्षेप घेतला होता ज्यामध्ये देशाला भारत आणि इंडिया अशी दोन नावं होती.

कामथ यांनी कलम 1 मध्ये दुरुस्तीचा प्रस्ताव ठेवला. कलम 1 नुसार, 'इंडिया म्हणजेच भारत'. देशाला एकच नाव असावे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. त्यांनी 'हिंदुस्थान, हिंद, भारतभूमी आणि भारतवर्ष' अशी नावं सुचवली.

नावावर आक्षेप घेणाऱ्यांमध्ये कामथ हे एकमेव नाव नव्हते. सेठ गोविंद दास यांनीही विरोध केला. ते म्हणाले होते, 'इंडिया म्हणजेच भारत' हा देशाच्या नावासाठी सुंदर शब्द नाही. यामुळे 'भारताला परदेशात इंडिया असेही म्हणतात' पुराणांपासून महाभारतापर्यंत त्यांनी उल्लेख केला. तसंच चिनी प्रवासी ह्युएन त्सांग यांच्या लिखाणाचा दाखला देत देशाचे मूळ नाव 'भारत' असल्याचे सांगितले.

“भाजपचा नवा सनातन धर्म, मोदी-शाह चिअर्स करणार का?”, शिवसेनेचा (UBT) थेट सवाल

महात्मा गांधींचा उल्लेख करून सेठ गोविंद दास म्हणाले होते की, 'त्यांनी 'भारत माता की जय' हा नारा देऊन देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी लढा दिला. म्हणूनच देशाचे नाव भारत असावे.'

चर्चेदरम्यान आंध्र प्रदेशातील संविधान सभेचे सदस्य केव्ही राव यांनीही या दोन्ही नावांवर आक्षेप घेतला. यासोबतच सिंध नदी पाकिस्तानात असल्याने तिचे नाव ‘हिंदुस्थान’ असावे, असेही त्यांनी सुचवले होते.

बीएम गुप्ता, श्रीराम सहाय, कमलापती त्रिपाठी आणि हर गोविंद पंत यांसारख्या सदस्यांनीही देशाच्या नावाला फक्त भारत ठेवण्याचे समर्थन केले. त्या दिवशी कमलापती त्रिपाठी आणि डॉ.बी.आर.आंबेडकर यांच्यात देशाच्या नावाबाबत जोरदार वाद झाला. त्रिपाठी म्हणाले होते, 'देश हजारो वर्षांपासून गुलामगिरीत होता. आता या स्वतंत्र देश पुन्हा नाव मिळेल.' तेव्हा आंबेडकर त्यांना अडवून म्हणाले, 'हे सर्व आवश्यक आहे का?'

मात्र, या सर्व वादातून काही विशेष निष्पन्न झाले नाही आणि जेव्हा दुरुस्तीसाठी मतदान झाले तेव्हा हे सर्व प्रस्ताव पराभूत झाले. शेवटी फक्त कलम-1 शाबूत राहिले आणि अशा प्रकारे 'इंडिया म्हणजेच भारत' राहिले.

'इंडिया' नाव कसं बदललं जाईल?

• राज्यघटनेच्या कलम 1 नुसार, 'इंडिया म्हणजेच भारत, जो राज्यांचा संघ असेल.' कलम 1 'इंडिया' आणि 'भारत' या दोन्ही नावांना मान्यता देते.
• आता केंद्र सरकारला देशाचे नाव फक्त 'भारत' ठेवायचं असेल, तर त्यासाठी कलम-1 मध्ये सुधारणा करणारे विधेयक आणावे लागेल.
• कलम-368, संविधानात सुधारणा करण्यास परवानगी देते. काही सुधारणा साध्या बहुमताच्या म्हणजेच 50% बहुमताच्या आधारे केल्या जाऊ शकतात. तर काही सुधारणांसाठी 66% बहुमत म्हणजेच किमान दोन तृतीयांश सदस्यांचा पाठिंबा आवश्यक आहे.
• कलम 1 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी केंद्र सरकारला किमान दोन तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता असेल.
• सध्या लोकसभेत 539 खासदार आहेत. त्यामुळे कलम 1 मध्ये सुधारणा करणारे विधेयक मंजूर करण्यासाठी 356 खासदारांचा पाठिंबा लागणार आहे.
• त्याचप्रमाणे राज्यसभेत 238 खासदार आहेत, त्यामुळे तेथे विधेयक मंजूर करण्यासाठी 157 सदस्यांचा पाठिंबा लागेल.

Rupal ogre :संबंधास नकार दिल्याने…, एअर होस्टेस हत्याकांडात मोठा खुलासा

नाव बदलण्याची मागणी कधीपासून सुरू झाली?

देशाचे नाव बदलून फक्त 'भारत' करण्याची आणि 'इंडिया' शब्द काढून टाकण्याची मागणी अनेक दिवसांपासून होत आहे. 2010 आणि 2012 मध्ये काँग्रेसचे खासदार शांताराम नाईक यांनी दोन खासगी विधेयके मांडली होती. यामध्ये त्यांनी संविधानातून इंडिया हा शब्द काढून टाकण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता.

2015 मध्ये योगी आदित्यनाथ यांनी एक खासगी विधेयकही मांडले होते. त्यात त्यांनी संविधानातील 'इंडिया दॅट इज भारत'च्या जागी 'इंडिया दॅट इज हिंदुस्थान' असा प्रस्ताव ठेवला होता.

देशाचं नाव फक्त भारत ठेवण्याची मागणीही सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. मार्च 2016 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने देशाचे नाव बदलून 'इंडिया' ऐवजी फक्त 'भारत' करण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळली होती. त्यावेळी तत्कालीन सरन्यायाधीश टीएस ठाकूर म्हणाले होते, 'इंडिया की भारत? कोणाला भारत म्हणायचं असेल तर त्यांनी ते म्हणा तर कुणाला इंडिया म्हणायचं असेल तर त्याला इंडिया म्हणू द्या.'

चार वर्षांनंतर 2020 मध्ये पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात अशीच याचिका दाखल करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली होती. ही याचिका फेटाळताना तत्कालीन सरन्यायाधीश एसए बोबडे म्हणाले होते, 'भारत आणि इंडिया ही दोन्ही नावं संविधानात देण्यात आली आहेत. तर राज्यघटनेत देशाला भारत म्हटलं जातं.'