India Rename as Bharat : मोदी सरकारला इंडिया नाव बदलण्यासाठी काय करावं लागेल?
India name change news in marathi : भारत अध्यक्ष असलेल्या g20 शिखर परिषदेच्या हँडलवर इंडिया नाही तर भारत आहे, जी२० सदस्य राष्ट्रांच्या प्रतिनिधींना राष्ट्रपतींनी पाठवलेल्या सहभोजनाच्या निमंत्रण पत्रामधून इंडिया शब्द हटवून भारत लिहिण्यात आलय. आसामचे मुख्यमंत्री हेमंत बिसवा सरमा यांचंही मध्येच Republic Of Bharat नावाने आलेलं ट्विट, भाजप खासदार हरनाथ सिंह आणि नरेश बंसल यांचीही मागणी आहे की इंडिया नाव हे गुलामीचं प्रतिक आहे त्यामुळे संविधानातूनही इंडिया नाव हटवावं आणि भारतच ठेवावं. या तीन गोष्टींमुळे सगळीकडे चर्चा सुरू आहे की खरंच आपल्या देशाचं नाव INDIA हटवून फक्त भारत ठेवलं जाईल का? तसं करायचं झाल्यास नेमकं काय-काय करावं लागू शकतं? समजून घेऊयात. (what is the process for change of name country)
सगळ्यात पहिली गोष्ट म्हणजे आपल्या संविधानात काय आहे, ते पाहा. भारतीय संविधानाच्या पार्ट 1 मध्येच आपल्या देशाचं नाव काय हे सांगण्यात आलं आहे. पार्ट 1 मध्येच युनियन अँड इट्स टेरिटरीमध्ये Name and territory of the Union हा पहिलाच मुद्दा आहे, जे आपल्या संविधानाचं आर्टिकल 1 आहे.
संविधानाच्या पहिल्याच आर्टिकलमध्ये आपण पाहू शकतो की आपल्या देशाला दोन नावं आहेत. INDIA आणि भारत. आपल्या देशाला या दोन्ही नावांनी संबोधलं जाऊ शकतं हे आपल्या देशाचं संविधानच सांगतं.
हेही वाचा >> Mumbai crime : पवई एअर होस्टेस हत्याकांड, सफाई कर्मचाऱ्याला अटक; प्रकरण काय?
आजवर जेव्हा केव्हा आपल्या राष्ट्रपतींचं नाव लेटरहेडवर घेतलं जातं, तेव्हा President of India असंच सहसा म्हटलं जात होतं, पण आता President of Bharat म्हटलं गेलं आहे, मग आपल्या संविधानातून INDIA हा शब्दही वगळला जाणार का? तसं करायचं झाल्यास काय असते प्रक्रिया हे समजून घेऊ आणि मग INDIA की भारत यावर सुप्रीम कोर्ट काय म्हणालेलं हे ही पाहू.
काय आहे प्रक्रिया?
जर केंद्र सरकारला आपल्या देशाचं नाव केवळ भारत ठेवायचं असेल, तर संसदेचं अधिवेशन बोलावून घटनादुरूस्ती करावी लागेल, म्हणजेच संविधानाचं आर्टिकल 1 मध्ये दुरूस्ती करावी लागेल.
घटनादुरूस्ती करण्याचे २ प्रकार आहे. 1) simple majority 2) special majority
1) simple majority म्हणजे मतदानावेळी लोकसभेमध्ये उपस्थित असलेल्या सदस्यसंख्येच्या 50 टक्क्यांवर मतं पडायला हवी. हे नव्या राज्याची निर्मिती, राज्यसभेच्या जागा वाढवायच्या असतील, तर अशा वेळेस simple majority पाहिली जाते.
2) special majority- घटनेत इतर बदल करायचे झाल्यास स्पेशल मेजॉरिटी हवी, म्हणजेच मतदानावेळी उपस्थिती असलेल्या सदस्यसंख्येच्या दोन तृतीयांश सदस्यांचं बहुमत हवं.
हेही वाचा >> Republic of Bharat : मोदी सरकार बदलणार देशाचे नाव? दिले स्पष्ट संकेत
जर संविधानाच्या आर्टिकल 1 मध्ये दुरूस्ती करायची असेल म्हणजेच इंडिया हटवून फक्त भारत नाव ठेवायचं असेल तर या स्पेशल मेजॉरिटीने ते संमत करून घेता येईल.
2016 मध्ये देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आलेली, ज्यामध्ये देशाचं नाव INDIA बदलून भारत करण्यात यावं अशी मागणी करण्यात आली होती. तेव्हाचे सरन्यायाधीश टी.एस. ठाकूर आणि न्यायमूर्ती यू.यू. लळीत यांनी याचिका फेटाळत म्हटलं होतं की, ज्यांना भारत बोलायचं आहे त्यांनी भारत बोलावं ज्यांना INDIA बोलायचं आहे त्यांनी INDIA बोलावं. भारत की INDIA आपल्या देशाला यापैकी कोणत्या नावानं संबोधावं याचं स्वातंत्र्य प्रत्येक नागरिकाला आहे, कोर्ट त्याबाबत आदेश देणार नाही.
