BMC : झोपडपट्टी धारकांना अडीच लाखात पक्कं घर, शिंदे सरकारचा मोठा निर्णय
मुंबई महापालिकेवर सत्ता मिळवण्यासाठी राजकीय पक्षांकडून मोर्चेबांधणी सुरू असतानाच शिंदे-फडणवीस सरकारने मोठा निर्णय आज जाहीर केला. झोपडपट्टीत राहणाऱ्या नागरिकांनाचं पुनर्वसन करण्यासाठी राबवल्या जाणाऱ्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतंर्गत 2,50,000 लाखात घर देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. महापालिका निवडणुकीच्या अनुषंगाने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. (Slum Rehabilitation Authority, Mumbai)
राज्य सरकारने जानेवारी 2000 पासून ते जानेवारी 2011 या काळात झोपड्यात राहणाऱ्यांचे सशुल्क पुनर्वसन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 16 मे 2018 रोजी सरकारने घेतलेल्या शासननिर्णयानुसार अडीच लाखात पक्कं घर दिलं जाणार आहे.
झोपु अतंर्गत पुनर्वसन… सरकारने काढला आदेश
राज्य सरकारच्या गृहनिर्माण मंत्रालयाने काढलेल्या आदेशात म्हटलं आहे की, ‘झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंतर्गत 1 जानेवारी 2000 पासून 1 जानेवारी 2011 पर्यंत अस्तित्वात असलेल्या झोपडीच्या संदर्भात अशा झोपडीत प्रत्यक्ष राहणाऱ्या झोपडीधारकांचे सशुल्क पुनर्वसन करण्याचे धोरण शासनाने 16 मे 2018 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये स्विकारले आहे.’
‘त्यानुषंगाने सशुल्क पुनर्वसन योग्य झोपडीधारकांच्या पुनर्वसन सदनिकेचे शुल्क निश्चित करण्यासाठी गृहनिर्माण मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्यात आली होती. सदर समितीने केलेल्या शिफारसींना मंत्रिमंडळाने दिलेल्या मान्यतेनुसार झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंतर्गत सशुल्क पुनर्वसन सदनिकेचे शुल्क निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.’
हेही वाचा >> Maharashtra Politics : बच्चू कडूंचं जे झालं, तेच आता रवी राणांचंही होणार?
‘गृहनिर्माण विभागाच्या 16 मे 2018 रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतुदींनुसार झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंतर्गत सशुल्क पुनर्वसन योग्य झोपडीधारकांच्या पुनर्वसन सदनिकेची किंमत रु.2.5 लाख (अडीच लाख) इतकी निश्चित करण्यात येत आहे. यासंदर्भात आवश्यक अटी व शर्ती मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांनी शासनाच्या पूर्वमान्यतेने निश्चित कराव्यात’, असं सरकारने स्पष्ट केलं आहे.
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना म्हणजे काय?
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या कार्य क्षेत्रातील म्हणजेच महानगरपालिका क्षेत्रातील झोपडपट्टी, गलिच्छ वस्तीत वास्तव्य असणाऱ्या पात्र झोपडीधारक कुटुंबास झोपडी अथवा घराच्या ऐवजी मोफत पक्की सदनिका मालकी हक्काने देण्याची ही योजना आहे. या घरात हॉल, किचन, टॉयलेट आणि बाथरुम यांचा समावेश असतो.
मुंबईला झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी घेतला होता निर्णय
1996 मध्ये सत्तेत आलेल्या शिवसेना-भाजप युती सरकारने मुंबई महापालिका हद्दीतील झोपड्या हटवण्यासाठी हा निर्णय घेतला होता. युती सरकारने झोपडपट्टीमुक्त मुंबई करण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना, ज्याला एसआरए म्हणून ओळखलं जातं ती सुरू केली होती.
हेही वाचा >> Hyderabad : श्रद्धासारखेच हत्याकांड! दगड फोडायच्या मशीनने केले तुकडे अन् फ्रीजमध्ये ठेवले
झोपडपट्टी वासियांना घरं देण्यासाठी आणलेली ही योजनेमागील मतांचं राजकारण सतत चर्चेत राहिलं आहे. युती सरकारच्या काळात 1 जानेवारी 1995 पर्यंतच्या झोपडपट्ट्यांना संरक्षण दिले होते. नंतरच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने झोपडपट्टीधारकांना मोफत घरं देण्याची घोषणा केली होती. झोपू योजनेच्या आडून मत आपल्या बाजूने खेचण्याचं हे राजकारण महाराष्ट्रात दोन दशकांहून अधिक काळापासून सुरू आहे.
