Maratha Reservation : "जरांगे ऐकत नाही म्हणल्यावर...", छगन भुजबळांच्या विधानाने खळबळ
Chhagan Bhujbal Manoj Jarange Patil : मराठ्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र द्यावे, या मागणीने मराठा विरुद्ध ओबीसी हा जातसंघर्ष उभा राहिला आहे. मनोज जरांगे यांच्या मागणीला छगन भुजबळ यांनी विरोध केला आहे. त्याविरुद्ध आवाज उठवताना मंत्री असलेल्या छगन भुजबळांनी थेट मुख्यमंत्री शिंदे आणि सरकारच्याच भूमिकेवर शंका उपस्थित केली आहे. समितीकडून आलेले आकडे आणि सरकारकडून मंत्रिमंडळ बैठकीत ठेवलेल्या आकडेवारीबद्दल भुजबळांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे.
ओबीसीतील काही जाती वगळण्यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेली याचिका हायकोर्टात सुनावणीसाठी आली आहे. यासाठी भुजबळ कोर्टात गेले होते. मात्र याचिकेवरील सुनावणी वेळ असल्याने ते मंत्रिमंडळ बैठकीला निघून गेले. यावेळी माध्यमांशी बोलताना त्यांनी ओबीसी आणि मराठा आरक्षणावर स्पष्टपणे मत मांडलं.
ओबीसी आरक्षण याचिका, भुजबळांनी काय सांगितलं?
भुजबळ म्हणाले, "२०१८ साली मराठा समाजाचे नेते बाळासाहेब सराटे यांनी केस दाखल केली. सध्या ओबीसीमधील जे लोक आहेत, मग तेली, माळी, वंजारी असे... त्यांचा बेकायदेशीरपणे ओबीसीमध्ये समावेश केलेला आहे. त्याचा पुनर्सर्वेक्षण करण्यात यावे आणि तोपर्यंत त्यांचे ओबीसी आरक्षणाचे लाभ थांबण्यात यावेत, अशी याचिका दाखल केलेली आहे. आता त्यांनी केस पुन्हा सुनावणीसाठी मेन्शन केली."
हे ही वाचा >> "…तर फडणवीसांच्या थेट गळ्यातच पडतो", जरांगे पाटील काय म्हणाले?
"ज्यांना खरंतर कायदेशीरपणे आरक्षण देऊ शकत नाही, अशा काही लोकांनी कुणबी जात प्रमाणपत्र घ्यायचं आणि ओबीसीमध्ये यायचं. दुसऱ्या बाजूला जे ओबीसीमध्ये आहेत, त्यांना हायकोर्टात लढून ओबीसीमधून बाहेर ढकलायचं, असा हा दुहेरी कार्यक्रम सध्या सुरू आहे. आम्ही पण यावर लक्ष ठेवून आहोत", असे भुजबळ यावेळी म्हणाले.
त्यांना ओबीसीचं सर्व प्रकारचे आरक्षण हवंय -भुजबळ
छगन भुजबळ म्हणाले, "जरांगेंनी काय सांगितलंय? याचा अर्थ तोच आहे की, त्यांना त्याच्यामध्ये सर्व प्रकारचं आरक्षण पाहिजे आहे. ते म्हणतील त्याप्रमाणे पाहिजे आहे. एकाला कुणबी जात प्रमाणपत्र मिळालं तर त्याच्या पत्नीकडच्या लोकांना याच्याकडच्या दोनशे लोकांना. सगळेच आपोआप कुणबी होणार आणि मग ते ओबीसीमध्ये येणार. त्यांना हे सगळे अधिकार मिळणार. शिक्षण, नोकऱ्या, राजकारणाचे."
हे ही वाचा >> शिंदेंच्या नेत्यांमध्येच कुस्ती, कदमांविरोधात कीर्तिकरांनी थोपटले दंड
"आमचं म्हणणं हेच आहे की, ओबीसीमध्ये ३७४-३७५ जाती आहेत. याच्यामध्ये हे सगळे आले तर कुणालाच काही भेटणार नाही. ओबीसीतर संपतीलच. म्हणून आम्ही म्हटलंय की, ओबीसी आरक्षणाला आमचा विरोध नाहीये. तुम्ही त्यांना वेगळं आरक्षण द्या. मागच्या कायद्यात काही त्रुटी राहिल्या असतील, तर दुरुस्त करा आणि सुप्रीम कोर्टात लढा. आम्ही त्या बाजूने मतदान सुद्धा केलं आहे", अशी भूमिका भुजबळ यांनी मांडली.
कुणबी वंशवळ असलेल्या पुराव्यावरच भुजबळांना शंका
"त्यांनी ठरवलं की आम्हाला ओबीसी हवं. सरसकट हवंय. आधी सांगितलं की, निजामाच्या काळात मराठवाड्यात जे असतील, ते तपासा. तेव्हा मी सुद्धा म्हणालो की, ठिके. निजामाच्या काळातील वंशावंळी सापडत असतील, तर त्यांना द्या. पण ते ज्या पद्धतीने सुरु आहे. म्हणजे आधी सांगितलं पाच हजार मिळाले. त्यानंतर जरांगे ऐकत नाही म्हटल्यावर एकदम दहा-अकरा हजार झाले. त्याच्या दुसऱ्या दिवशी आमच्यासमोर साडेतेरा हजार सांगितले. आता दररोज दोन-चार हजाराने... आता तर अख्ख्या महाराष्ट्रात कार्यालये उघडली. ज्याला पाहिजे त्याला कुणबी प्रमाणपत्र. फार प्रयासाने मिळवलेलं आरक्षण संपवण्याचा घाट घालण्यात आला आहे", असा गंभीर आरोप करत भुजबळांनी सरकारलाच घेरलं आहे.
