मंडल विरुद्ध कमंडल! भाजप पुन्हा अडवाणींचा फॉर्म्युला स्वीकारणार?
काही महिन्यांवर येऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी देशाचे राजकारण नव्या वळणावर आले आहे. बिहारमध्ये जात जनगणनेनंतर आरक्षणाची मर्यादा ७५ टक्के करण्याच्या प्रस्तावाला नितीश कुमार यांच्या मंत्रिमंडळाने हिरवी झेंडी दिली आहे. 'जिसकी जीतनी संख्या भारी, उसकी उतनी भागीदारी'चा वाद पेटलाय. काहीजण याला एका नव्या राजकीय युगाची सुरुवात म्हणत आहेत, तर काहीजण याचा उल्लेख मंडल 2.0 असा करताहेत.
नितीश कुमार सरकारच्या या चालीमुळे विरोधकांना 2024 च्या निवडणुकीचा विजयाचा फॉर्म्युला दिसत असतानाच, भारतीय जनता पक्ष (भाजप) बद्दलही बोलले जात आहे. भाजप या आव्हानाचा मुकाबला कसा करणार? पुन्हा तेच मंडल विरुद्ध कमंडलबद्दल बोलले जात आहे पण तत्कालीन नायक म्हणजेच लालकृष्ण अडवाणी आता पार्श्वभूमीत आहेत.
भाजप काय करणार?
लालकृष्ण अडवाणी यांचाही वाढदिवस होता. त्यामुळे केंद्रात आणि लोकसभेच्या दोन ते तीनशेहून अधिक जागांपर्यंत ज्या पक्षाने सत्तेचा प्रवास केला, तोच अडवाणी फॉर्म्युला भाजप यावेळीही आजमावणार का, की नरेंद्र मोदी, अमित शाह आणि जेपी नड्डा ही 'त्रिमूर्ती' नवी वाटेवरून जाणार? हा प्रश्न प्रकर्षाने चर्चिला जात आहे. याच्या तळाशी जाण्याआधी मंडलचे राजकारण काय आहे आणि अडवाणींचा फॉर्म्युला काय? त्याची चर्चाही महत्त्वाची आहे.
खरे तर जनता पक्षाच्या सरकारने ओबीसी जातींच्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक पातळीचे मूल्यांकन करण्यासाठी बीपी मंडल यांच्या नेतृत्वाखाली आयोगाची स्थापना केली होती. याला मंडल आयोग म्हणतात. इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या कार्यकाळात मंडल आयोगालाही दोन वेळा मुदतवाढ मिळाली होती. मंडल आयोगाचा अहवाल काँग्रेस सरकारांनी स्थगित ठेवला होता.
व्हीपी सिंगचा निर्णय...
इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर पंतप्रधान झालेल्या राजीव गांधी यांच्याशी मतभेद झाल्यानंतर व्हीपी सिंग यांनी काँग्रेस सोडली आणि जनता दल नावाचा वेगळा पक्ष स्थापन केला. त्यावेळी विश्व हिंदू परिषद राम मंदिर आंदोलनाचे नेतृत्व करत होती आणि भाजपही हिंदुत्वाला धार देऊन आपला राजकीय पाया मजबूत करण्यात व्यस्त होता. 1989 च्या निवडणुकीत भाजपने 85 जागा जिंकल्या पण सरकार स्थापनेसाठी हा आकडा पुरेसा नव्हता.
त्यावेळी लालकृष्ण अडवाणी हे भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष होते. पक्षाने जनता दलाला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला आणि व्हीपी सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली बिगर काँग्रेस सरकार स्थापन झाले. सुरुवातीला सर्व काही व्यवस्थित चाललं, पण चंद्रशेखर आणि देवीलाल यांची प्रतिमा मजबूत झाल्यामुळे आणि पक्षावर पकड राहिल्याने अडचणी सुरू झाल्या. तत्कालीन पंतप्रधान व्हीपी सिंग यांना या दोन नेत्यांकडून धोका वाटू लागला आणि त्यांनी असा विचार करायला सुरुवात केली की, कुणी त्यांच्यासोबत राहो किंवा न राहो, त्यांच्याशी एकनिष्ठ असलेली व्होट बँक तयार करायला हवी, जी सोबत राहिल.
1990 मध्ये मंडल आयोगाच्या शिफारशीनुसार व्हीपी सिंह यांनी ओबीसी आरक्षणाची घोषणा केली. सरकारच्या या निर्णयानंतर देशभरात निदर्शने सुरू झाली आणि आंदोलन उभारण्यात आले. हिंदू राजकारणाला धार देऊन जातीय अस्मितेच्या वरती आपली व्होट बँक प्रस्थापित करू पाहणाऱ्या भाजपसाठी हा धक्का होता. हिंदुत्वाच्या भावनेवर जातीय अस्मिता वर्चस्व गाजवू लागली.
या निर्णयानंतर ओबीसी व्होटबँक आपल्या पाठीशी उभी राहील अशी व्हीपी सिंह यांची अपेक्षा होती, तर भाजपसाठी हिंदुत्वावर मात करणाऱ्या जातीय भावना एखाद्या धक्क्यापेक्षा कमी नाही. व्हीपी सिंग सरकारने पैगंबर मोहम्मद यांच्या जयंतीनिमित्त राष्ट्रीय सुट्टी जाहीर केली तेव्हा भाजप अजूनही आपले राजकारण वाचवण्याचा विचारमंथन करत होता. या घोषणेनंतर सुमारे एक महिन्यानंतर भाजपचे तत्कालीन अध्यक्ष आणि हिंदुत्वाचे पोस्टर बॉय लालकृष्ण अडवाणी यांनी सोमनाथ ते अयोध्या अशी रथयात्रा काढली.
मंडल विरुद्ध 'अडवाणी फॉर्म्युला'
भाजपचे तत्कालीन अध्यक्ष लालकृष्ण अडवाणी यांची रथयात्रा बिहारमध्ये लालू यादव यांच्या नेतृत्वाखालील जनता दल सरकारने रोखली होती. अडवाणींना अटक झाली तेव्हा अटलबिहारी वाजपेयी यांनीही जनता दलाने रथयात्रेत अडथळा न आणण्याचे आश्वासन दिल्याचा खुलासा केला होता. अंतर्गत मतभेद वाढत गेले आणि व्हीपी सिंग सरकार एक वर्षाचा कार्यकाळही पूर्ण करू शकले नाही.
बरं, अडवाणींच्या फॉर्म्युल्यात हिंदुत्व ही एकच गोष्ट नव्हती. त्यात जातीय भावनेचीही किनार होती. राजकारणातील नाजूकपणा ओळखून त्यांनी विविध राज्यात ओबीसी नेतृत्वाचा प्रचारही सुरू केला. उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यात कल्याण सिंग यांच्यासारखा नेता उदयास येणे हा अडवाणींच्या रणनीतीचा भाग असल्याचे म्हटले जाते.
यावेळी भाजपची रणनीती काय आहे?
बिहार सरकारने जात गणनेनंतर ज्या प्रकारे आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यावरून भाजपची कोंडी झाल्याचे बोलले जात आहे. बिहार सरकारच्या अशा प्रस्तावाला आम्ही पाठिंबा देऊ असं बिहार भाजप अध्यक्ष सम्राट चौधरी यांनी म्हटलं आहे. आम्ही बिहारमधील जात जनगणनेला पाठिंबा दिला होता, असेही अमित शाह म्हणाले आहेत. पण भाजप आणि त्याची मूळ संघटना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) यांच्या हिंदुत्व संकल्पनेत ते कितपत बसेल, असे प्रश्नही उपस्थित केले जात आहेत.
बदललेल्या परिस्थितीत भाजपची रणनीती पाहिली, तर गेल्या काही महिन्यांत अडवाणींच्या फॉर्म्युल्यावर पक्ष वाढताना दिसत आहे. पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, हिंदूंची संख्या सर्वाधिक आहे. बहुसंख्य हिंदूंनी त्यांचे हक्क घ्यावेत का? असे सांगून स्पष्ट केले की, पक्ष हिंदुत्वाला धार देईल. दुसरीकडे, भाजप अध्यक्ष जेपी नड्डा यांच्यापासून ते सर्व केंद्रीय मंत्री आणि नेते, ओबीसी आमदार, मंत्री, प्रदेशाध्यक्ष इत्यादी संख्या मोजण्याबरोबरच पंतप्रधान मोदी स्वत: ओबीसीतून येतात असा उल्लेख करून ओबीसी ओळख साधी ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
भाजपकडेही प्लॅन बी
जातीय जनगणना आणि वाढत्या आरक्षणाला छेद देण्यासाठी हिंदुत्वाला धार देण्याचा भाजपचा प्लॅन बी आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी जानेवारीत राम मंदिराचे उद्घाटन होणार आहे. भव्य मंदिरात रामलल्लाच्या मूर्तीची प्रतिष्ठापना आणि अभिषेक करण्याबाबत भाजपने आतापासूनच वातावरणनिर्मिती सुरू केली आहे. हर घर अक्षत या मोहिमेद्वारे घरोघरी पोहोचण्याची तयारी सुरू असतानाच, समान नागरी संहितेचा बाणही पक्षाने आतापर्यंत आपल्या थरथरात ठेवला आहे. असंही बोललं जात आहे की जर गोष्टी विरुद्ध होताना दिसत असतील तर पक्ष निवडणुकीपूर्वी संसदेच्या शेवटच्या अधिवेशनात UCC विधेयक आणू शकतो.
